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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आम आदमी पार्टी को फटकार, कहा 1000 करोड़ प्रचार में उड़ाए

सुप्रीम कोर्ट

आखिरी तीन साल में विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपये खर्च करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को टिकट कटवा दिया है!

दिल्ली सरकार ने अपने दावे किये जाने के बाद भी दिल्ली-मेरठ RRTS ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड नहीं है कहने पर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है।

नवीनतम समाचार के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली-मेरठ RRTS ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं हैं। लेकिन यहां बात नहीं रुकी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को तत्काल खारिज कर दिया और सरकार को बोला कि वह केंद्र को 415 करोड़ रुपये दे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार आंखों और कानों के बहिने लगी है। इसे लेकर जनता के बीच बहस भी उठी है। कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और कुछ इसे खारिज करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार शुरूआत में अपने भागीदारी के तौर पर 1180 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट के शेष दो स्ट्रेच के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया है।

हमने कल अपने एक पोस्ट के जरिए आपको यह बताया था –

RRTS Update- सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अब भाजपा कल करेगी केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन

दिल्ली-मेरठ RRTS के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए –  https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi%E2%80%93Meerut_Regional_Rapid_Transit_System

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