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भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट्स और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के साथ-साथ भारत में इनके निर्माण के लिए 44 आईटी हार्डवेयर कंपनियों की पंजीकरण की खबर है। यह निर्णय चीन को बड़ी चोट पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि 2022-23 में लैपटॉप और कंप्यूटर का 77% आयात चीन से हुआ था। अब कंपनियों को त्योहारों के मौसम से पहले भारत में कारख़ाने खोलने के लिए मजबूर होना होगा।

इस निर्णय के साथ-साथ, भारतीय आईटी उद्यमिता को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। यह नहीं सिर्फ भारतीय उद्योग को मजबूती देगा, बल्कि आयातित उत्पादों की आत्मनिर्भरता में भी मदद करेगा। भारत सरकार के इस प्रोत्साहन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की मार्ग में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

2022-23 में भारत के कुल लैपटॉप, टैबलेट्स और कंप्यूटर के आयात की मान्यता रुपये 44,143 करोड़ थी। इसमें से चीन से आयात की मान्यता रुपये 34,039 करोड़ (75%) के बराबर थी। इस निर्णय ने ‘मेक इन इंडिया’ को विशाल बढ़ोतरी दी है।

इस स्थिति में यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि 44 कंपनियाँ भारत में इन उत्पादों के निर्माण के लिए पंजीकृत हो चुकी हैं। इससे उन्हें अब भारत में ही उनकी उत्पादन सुरु करनी होगी और वे त्योहारों के मौसम से पहले अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। इससे भारतीय उद्योग में निवेश बढ़ेगा और यह विकास की रफ्तार को भी तेजी देगा।

इस प्रतिबंध के साथ, भारत सरकार ने देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। यह निर्णय न केवल आर्थिक नीतियों की मजबूती को बढ़ावा देगा, बल्कि विश्व व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मजबूत करेगा।

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